RBI CMS Complaint Guide: पहले Bank को शिकायत, सही Eligibility और Status Check NEW
8 नवंबर 2026 को आधिकारिक स्रोतों से तैयार सेवा-गाइड: यह नई योजना, नई समय-सीमा या लाभ की घोषणा नहीं है। यह covered financial entities की service deficiency के लिए RBI grievance route समझने की गाइड है। Complaint number मिलने से refund, compensation या favourable order की गारंटी नहीं होती।
कौन-सा current rule पढ़ना चाहिए?
RBI की official FAQ और Scheme PDF के अनुसार Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2026, 1 जुलाई 2026 से लागू है और 2021 Scheme को replace करती है। 1 जुलाई 2026 से पहले मिली complaints, पुराने Scheme के decisions से arising appeals और awards के execution के लिए FAQ पुराने Scheme तथा संबंधित instructions लागू रहने की बात कहती है। इसलिए internet पर मिला पुराना “एक साल” वाला article current complaint पर बिना जांच लागू न करें।
यह नई घोषणा का news post नहीं है। इस गाइड में current official documents पढ़े गए हैं; किसी individual complaint की legal admissibility तय नहीं की गई है। Current Scheme और RBI instructions को प्राथमिकता दें।
पहले संबंधित entity को शिकायत दें
Ombudsman तक जाने से पहले concerned bank/Regulated Entity यानी RE को सीधे complaint देना जरूरी है। उसकी copy, acknowledgement, complaint number, receipt date और response सुरक्षित रखें। केवल RBI को CC में डालना direct Ombudsman complaint नहीं माना जाता। अपनी complaint उस official customer-service/grievance channel पर दें जो संबंधित entity ने बताया हो।
यदि reply/resolution मिला और आप उससे असंतुष्ट हैं, या applicable waiting period के बाद reply नहीं मिला, तो बाकी maintainability conditions के साथ RBI route की जांच करें। कोई agent आपके लिए “बिना bank complaint” guaranteed approval का shortcut नहीं बना सकता।
समय-सीमा: 30 दिन अकेला पूरा नियम नहीं
2026 FAQ कहती है कि RE से reply न मिलने पर 30 दिन या applicable RBI/NPCI/Card Network guidelines में specified समय, जो अधिक हो, देखा जाता है। Reply/resolution मिल चुका हो और आप असंतुष्ट हों तो FAQ अलग स्थिति बताती है। इसीलिए हर payment dispute को ठीक 30वें दिन automatically eligible न मानें। Transaction/category के current instructions जांचें।
Current FAQ Ombudsman complaint के लिए applicable timeline खत्म होने की तारीख या RE की last communication की तारीख, जो बाद की हो, उससे 90 दिनों के भीतर की सीमा बताती है। RE को मूल complaint भी Limitation Act की applicable limitation से पहले होनी चाहिए। यह general explanation है, आपके case की deadline calculation नहीं। तारीख/route अस्पष्ट हो तो official assistance लें और deadline को नजरअंदाज न करें।
हर financial company covered नहीं है
| सवाल | क्या जांचें |
| क्या entity covered है? | Scheme में bank/NBFC/PPI/CIC coverage और exclusions देखें |
| पहले RE complaint दी? | उसका proof और reply/receipt date चाहिए |
| क्या service deficiency है? | केवल suggestion/query या commercial decision अलग हो सकता है |
| क्या वही matter कहीं pending है? | Court/tribunal/Ombudsman आदि के applicable exclusion rules पढ़ें |
| क्या समय पर complaint है? | Current2026 timeline और category instructions देखें |
| क्या relief guaranteed है? | नहीं; maintainability, facts और evidence की जांच होती है |
Coverage और exclusions की सावधानी
FAQ में specified banks, qualifying NBFCs, non-bank Prepaid Payment Instrument issuers और Credit Information Companies का coverage है। सभी RBI-regulated entities स्वतः covered नहीं। Scheme की definitions resolution/winding-up/AID जैसी स्थितियों में कुछ institutions को बाहर रखती हैं। अपनी exact entity और current status के लिए official Scheme देखें।
Commercial judgment/decision, employee-employer disputes, services outside RBI purview और incomplete/frivolous complaints जैसे matters पर limits हैं। वही grievance court/tribunal या Ombudsman के सामने pending/settled हो तो applicable exclusions भी पढ़ें। Criminal proceedings या police investigation के लिए FAQ की अलग qualification है; हर police complaint को अपने-आप disqualification न समझें।

दस्तावेज और facts की checklist
- अपना नाम, reachable mobile, postal address और उपलब्ध email तैयार रखें।
- Entity का exact name, branch/location और संबंधित account/loan/card/transaction reference पहचानें।
- RE को दी complaint, acknowledgement number और तारीख की copy रखें।
- RE का response या no-response का relevant record रखें।
- Transaction dates/reference, relevant statement और supporting documents रखें।
- Facts, loss/inconvenience और मांगी गई relief साफ लिखें; OTP/PIN/password/CVV न जोड़ें।

CMS filing के सामान्य चरण
- पहले संबंधित RE को complaint दें और proof सुरक्षित रखें।
- Current Scheme की coverage, waiting period और filing deadline जांचें।
- Official cms.rbi.org.in खोलकर current complaint instructions पढ़ें।
- Entity, previous complaint, dates और facts सही भरें; relevant documents जोड़ें।
- Final details और declarations पढ़कर स्वयं submit करें।
- Complaint number सुरक्षित रखें, Track Complaint से status/communication पढ़ें।
Online portal, दूसरे routes और fee
RBI FAQ CMS online portal, CRPC को email और signed physical complaint के routes बताती है। Fee के बारे में FAQ कहती है कि Scheme में complaint filing और resolution के लिए कोई charge नहीं है; third-party agency को भुगतान करना जरूरी नहीं। Contact Center guidance और status-related help देता है, लेकिन FAQ के अनुसार सीधे उस call पर complaint file नहीं होती।
इस research में CMS public fetch पर human-verification screen मिली; private form, OTP, registration या complaint submit करके test नहीं किया गया। इसलिए यहां current fields, successful submission या किसी account की स्थिति की पुष्टि नहीं है। Official FAQ/Scheme पढ़कर current portal instructions स्वयं follow करें।
Status, Settlement, Award और Appeal अलग हैं
Successful registration पर complaint number मिलता है। FAQ complaint number और mobile से status tracking बताती है। Number मिलना maintainability या relief approval का final decision नहीं। Complaint पहले admissibility के लिए check हो सकती है; फिर entity response और evidence की जांच होती है। Settlement, Award या rejection अलग outcomes हैं।
2026 FAQ appeal केवल Award के खिलाफ उपलब्ध बताती है। Complainant के लिए Award receipt से 30 दिन की appeal अवधि और sufficient reason पर सीमित extension का उल्लेख है। हर closed/rejected complaint को automatically appealable न मानें; decision और applicable Scheme पढ़ें। Award acceptance और compliance की भी अलग conditions हैं। यहां compensation की कोई रकम मिलने का वादा नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या पहले bank को शिकायत जरूरी है?
हां, concerned RE को पहले complaint और उसका proof current requirements का हिस्सा है।
क्या 30 दिन बाद हर case eligible है?
नहीं, applicable longer guidelines, response और बाकी maintainability rules भी देखें।
क्या complaint fee है?
RBI FAQ Scheme filing/resolution को cost-free बताती है।
क्या complaint number refund approval है?
नहीं। Outcome अलग assessment पर निर्भर है।
क्या पुराने2021rules हमेशा लागू हैं?
नहीं, current2026Scheme और transitional cases की qualification पढ़ें।
आधिकारिक स्रोत
यह सामान्य process guide है, legal advice या individual deadline/outcome की पुष्टि नहीं।